पटना। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, महामंत्री अमृत प्रसाद एवं श्यामलाल प्रसाद ने कहा कि नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमिटी के साथ हुई वार्ता के बाद भी कोई फलाफल नहीं निकल सका।
वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई मजदूरों का नियमितीकरण, समान काम समान वेतन अथवा 18000 से लेकर 21000 रूपए तक महावारी वेतन, आउटसोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर रोक की मांग पर समिति का कहना है कि ऐसे मामलों पर वित्त विभाग अथवा कैबिनेट ही निर्णय ले सकती है। ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा।
श्री सिंह ने कहा है कि बिहार के नगर निकायों में जारी हड़ताल का मुख्य मुद्दा ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित करना, नगर निकायों के स्तर पर ग्रुप सी का नियंत्रण एवं अनुकंपा पर नियुक्ति को शीघ्र प्रारंभ करना आदि है। इन प्रमुख मांगों पर जब तक सरकार फैसला नहीं करती है तब तक इस हड़ताल को किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। वार्ता में पटना के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
श्वेता / पटना
